-यह प्रक्रिया राज्यसभा की मंजूरी के बाद पूरी हो जाएगी
नई दिल्ली। लोकसभा ने मंगलवार को 35 सरकारी संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। इसमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर छह प्रतिशत डिजिटल टैक्स को समाप्त करने का भी प्रावधान है। वित्त विधेयक के पारित होने के साथ ही लोकसभा ने बजटीय प्रक्रिया में अपना कार्य पूरा कर लिया। यह प्रक्रिया राज्यसभा की मंजूरी के बाद पूरी हो जाएगी।
केंद्रीय बजट में 50.65 लाख करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है। यह चालू वित्त वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक है। तमिलनाडु को उत्तर प्रदेश से अधिक मनरेगा धनराशि दी गई। केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि यह अतिरिक्त धनराशि तब प्रदान की गई, जब उत्तरी राज्य की जनसंख्या 20 करोड़ है और तमिलनाडु की जनसंख्या सात करोड़ है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में कुछ राज्यों के खिलाफ भेदभाव के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत इस क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और विश्व ने भी इसे स्वीकार किया है।
विपक्ष की नारेबाजी
सरकार के जवाब से नाराज डीएमके और तृणमूल कांग्रेस के सांसद आसन के समक्ष आ गए और नारे लगाने लगे। बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए प्रश्नों का राजनीतिकरण न करने की अपील की। इसके बाद विपक्ष बैठक से बाहर चला गया।
रिजिजू के खिलाफ नोटिस
लोकसभा में कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने का नोटिस जारी किया।
दूध उत्पादन में शीर्ष
भारत विश्व का अग्रणी दुग्ध उत्पादक है। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि भारत वर्तमान में 2.39 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन कर रहा है और सरकार ने अगले पांच वर्षों में इसे बढ़ाकर 3 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है।