नई दिल्ली। भारत कच्चे तेल की मांग के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने बुधवार को 'ऑयल 2024 रिपोर्ट में यह बात बताई है। देश से अप्रैल-मई में 16,600 करोड़ के आईफोन का निर्यात हुआ है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने बुधवार को 'ऑयल 2024 रिपोर्ट में कहा, 2023 से 2030 के बीच भारत की तेल मांग चीन के अलावा किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक बढ़ेगी।
इस अवधि में भारत में कच्चे तेल की मांग 2030 तक 13 लाख बीपीडी या 3.2 फीसदी बढ़कर 67 लाख बीपीडी पहुंच जाएगी। 2023 में मांग 54 लाख बीपीडी रही है। भारत में मांग बढऩे की प्रमुख वजह तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। एपल ने चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों यानी अप्रैल-मई में भारत से 16,600 करोड़ रुपये के आईफोन का निर्यात किया है। यह देश के कुल आईफोन उत्पादन का 81 फीसदी है। कंपनी ने दोनों महीनों में एक-एक अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात किया है।
पिछले वित्त वर्ष में एपल ने 10 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन का निर्यात किया था।एपल के तीन प्रमुख विक्रेताओं फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत उत्पादन मूल्य निर्यात सहित 10.2 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है। हालांकि, इसका 25 फीसदी हिस्सा दो माह में ही हासिल कर लिया है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी की देश के कुल मोबाइल फोन निर्यात में 65 फीसदी हिस्सेदारी थी।वित्तीय खुफिया इकाई ने धोखाधड़ी का पता लगाने में विफल रहने पर एक्सिस बैंक पर 1.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक की एक शाखा में फर्जी खाता बनाकर संदिग्ध लेनदेन किया गया था।
इसका पता लगाने में बैंक विफल रहा था। यह खाता आतंकवाद निरोधी कमांडो बल एनएसजी के नाम से खोला गया था।एक्सिस बैंक के एक कर्मचारी पर दूसरों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है। बीमा कंपनियों को अब सभी जीवन बीमा बचत उत्पादों में पॉलिसी लोन की सुविधा देनी होगी। इससे पॉलिसीधारक तरलता की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण के मुताबिक, पेंशन उत्पादों के तहत आंशिक निकासी की सुविधा की मंजूरी भी दी गई है। इससे पॉलिसीधारक उच्च शिक्षा या बच्चों की शादी, घर खरीदने, चिकित्सा व गंभीर बीमारी में वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
प्राधिकरण ने पॉलिसी के नियमों व शर्तों की समीक्षा करने वाले नियम फ्री लुक की अवधि भी 15 से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। इरडाई ने कहा, पॉलिसी सरेंडर करने वाले और पॉलिसी जारी रखने वालों के लिए तर्कसंगत और पैसे का मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ ने जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय से हेलमेट पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर शून्य करने की मांग की है।
इससे हेलमेट के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। संघ ने कहा, जीएसटी की दर कम होने से हेलमेट सस्ता हो जाएगा। सेबी ने कॉरपोरेट गर्वनेंस नियमों को तोडऩे पर पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेस (पीएफएस) चेयरमैन राजीब कुमार मिश्रा पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। 6 माह तक किसी कंपनी में निदेशक पद लेने पर भी रोक लगाई है। कंपनी के पूर्व एमडी पवन सिंह पर भी 25 लाख का दंड लगाया है।
कैप ने 25 लाख में निपटाया मामला
एसबीआई कैप ट्रस्टी ने सेबी के साथ नियमों के उल्लंघन के मामले में 25 लाख रुपये भरकर निपटान कर लिया है। बुधवार को कंपनी ने बताया कि एसबीआई कैप ट्रस्टी ने सेबी के पास एक अपील फाइल किया था। इसके बाद उसे निपटान करने की मंजूरी मिली।