अब छत्तीसगढ़ में होगी पारदर्शी परीक्षा प्रणाली- यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी परीक्षा कराने का निर्णय
- शासकीय भर्तियों में आयु सीमा में पांच साल की छूट
- प्रदेश में खुलेंगे उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी और मेडिकल संस्थान
- एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खुलेगा
- आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा आरंभ
- उद्यमी युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू, मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण
- रायपुर-भिलाई क्षेत्र में आईटी सेक्टर को बढ़ावा
- प्रदेश में स्थापित होंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पांच सालों बाद सबका साथ सबका विकास वाली सरकार के आने के बाद शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अव्यवस्थाओं के शिकार और निराश युवाओं को विष्णुदेव साय सरकार के फैसलों से अब सुनहरे भविष्य की आशाएं बंधी हैं। बीते छ: महीनों के दौरान राज्य की साय सरकार ने युवाओं के कल्याण के लिए तेजी से फैसले लिए हैं। इसके अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता, शैक्षणिक संसाधनों का विस्तार, शासकीय भर्तियों में अवसरों में बढ़ोतरी, उद्यमिता को प्रोत्साहन और प्रतिभाओं को सम्मान देने के लिए प्रभावी फैसले लिए गए हैं।
साय ने युवाओं के मन को पढ़ा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युवाओं के मन को भांप लिया है। उन्होंने सरकार बनते ही युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे और उन्हें उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नए-नए तकनीकी संस्थान तैयार करने का फैसला लिया है। इन नए फैसलों से युवाओं में आगे बढऩे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को निराशा उबारने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बरतने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर कराने के लिए भी पहल की है। मुख्यमंत्री साय ने संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए नई दिल्ली स्थित यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब नई दिल्ली के यूथ हॉस्टल में 50 के स्थान पर 185 युवा रहकर परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इसी प्रकार राजधानी रायपुर में भी युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने के लिए देश के प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट की शाखाएं प्रारंभ कराने की पहल की जा रही है।
साय ने युवाओं को भरोसा दिलाया
बीते छह महीनों में साय सरकार ने युवा कल्याण के लिए जो काम किये हैं उससे युवाओं में निराशा का भाव पूरी तरह से छंट गया है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी के चलते प्रदेश में युवा आहत महसूस कर रहे थे। उनमें न तो दृढ़ संकल्प की कमी थी और न ही वे कड़ी मेहनत करने से पीछे हटते थे और प्रतिभा की कमी तो थी ही नहीं, लेकिन बीते समय पीएससी जैसी परीक्षा की प्रणालियों पर जिस तरह का संदेह के बादल घिरे, उससे युवा मन टूट सा गया था। मुख्यमंत्री साय ने सबसे पहले युवाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। पीएससी परीक्षा की कार्यप्रणाली को दुरूस्त करने उन्होंने यूपीएससी के तर्ज पर पीएससी परीक्षा कराने का निर्णय लिया। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के युवा पीएससी के साथ ही यूपीएससी परीक्षा में भी सशक्त भागीदारी कर पाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पीएससी 2021 परीक्षा की सीबीआई जांच के निर्देश भी दिये हैं।
पांच साल आयु सीमा में छूट
नियुक्तियों में हुए विलंब के चलते बहुत से युवा आयु सीमा को पार कर चुके थे। बहुत से युवा जो पुलिस में जाने का सपना देख रहे थे, आयु सीमा पार करने के कारण काफी निराशा महसूस कर रहे थे। साय सरकार के पांच साल आयु सीमा में छूट के निर्णय से उनमें नई आशा का संचार हुआ है। सरकार आते ही तेजी से शासकीय भर्तियों का रास्ता खुला है। प्रदेश में उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी और मेडिकल संस्थान बनाने की दिशा में भी साय सरकार ने जो फैसले लिये, वे उल्लेखनीय हैं।
पेशेवर लोग अधिक संख्या में मिल सकेंगे
प्रदेश में एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस और आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न केवल छत्तीसगढ़ में युवाओं को बेहतरीन शिक्षा मिल सकेगी अपितु प्रदेश को भी पेशेवर लोग अधिक संख्या में मिल सकेंगे। मेडिकल क्षेत्र में अधिक संख्या में विशेषज्ञों की उपलब्धता से स्वास्थ्य अधोसंरचना बेहतर होगी। छत्तीसगढ़ में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में बड़ी संभावना है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अधिक संख्या में पेशेवर युवाओं की उपलब्धता से प्रदेश में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में उद्यमी युवाओं की नई पीढ़ी तैयार करने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत पात्र युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी एवं ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का इस साल का बजट भी युवाओं को ध्यान में रखकर लाया गया है। युवा वर्ग के लिए अवसर को बढ़ावा देने हर क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप बजट रखा गया है। उदाहरण के लिए रायपुर-भिलाई क्षेत्र में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है।
नवा रायपुर में सरकार द्वारा आईटी उद्योगों को बिजनेस पार्क में आमंत्रित करने विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। नया रायपुर बिजनेस कांफ्रेंस, वेडिंग डेस्टिनेशन आदि के रूप में भी उभरेगा और जाहिर है इससे युवाओं के लिए काफी संभावनाएं पैदा होंगी। बस्तर और सरगुजा के युवाओं के लिए वनोपज प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ ही इको टूरिज्म एवं नैचुरोपैथी में भी बड़ी संभावनाएं होंगी।
प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और राजमार्गों के निकट किये जा रहे हैं। इससे इन क्षेत्रों के युवाओं के रोजगार के लिए नई संभावनाएं बनेंगी। मुख्यमंत्री ने इंवेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन का निर्णय भी लिया है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, कुशल मानव संसाधन और कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति इसे निवेश के लिए देश के सबसे अच्छे औद्योगिक केंद्रों में स्थापित करती है।
उज्ज्वल भविष्य की ओर कदमताल
मुख्यमंत्री द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में किये गये सुधारों से इस दिशा में और मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर आने वाला समय युवाओं के लिए काफी संभावनाओं से भरा है। परंपरागत इंजीनियरिंग और कौशल से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तक सभी क्षेत्रों में आगे बढऩे के लिए छत्तीसगढ़ निकल चुका है और युवा भी इसी गति से उज्ज्वल भविष्य के लिए कदमताल कर रहे हैं।