नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। नए संसद भवन में आज से सत्र का कामकाज शुरू हो गया है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा के 795 सांसदों ने एक साथ पुरानी संसद में फोटोशूट कराया था। फोटो शूट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खडग़े समेत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मौजूद थे।
नई संसद के निर्माण के समय महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए लोकसभा में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटें प्रदान की गईं। इसे दोनों सदनों की सदस्यता में भविष्य में वृद्धि के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। संसद का कामकाज अब नये भवन से संचालित होगा। 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ। हालांकि पुरानी इमारत 90 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन यही इमारत देश की आजादी के 76 साल देख चुकी है।
केंद्र सरकार नई संसद में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश करेगी, जिसमें महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई। यह बिल 13 साल से लंबित था। इस बिल को 2010 में राज्यसभा से मंजूरी मिल चुकी है। सरकार अब इसे लोकसभा में पेश करेगी। विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण बिल को लोकसभा चुनाव के लिए हथियार मान रहे हैं।
विपक्षी दलों का भी समर्थन?
महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल सकता है। कल केंद्र सरकार द्वारा संसद के विशेष सत्र के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार से महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की। अगर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस इस बिल का समर्थन करती हैं तो महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में बहुमत से पास हो जाएगा।