केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 18 महीने के महंगाई भत्ते या डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा. सरकार की ओर से कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को अर्धमासिक आधार पर महंगाई भत्ता और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता बंद कर दिया गया है.
क्या है पूरा मामला-
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 18 महीने यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच कोरोना की स्थिति का हवाला देकर डीए नहीं दिया है. माना जा रहा था कि स्थिति सुधरने के बाद सरकार डीए बकाया का भुगतान कर देगी, लेकिन अब सरकार के स्पष्टीकरण के बाद साफ है कि केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया नहीं मिलेगा.
सरकार ने राज्यसभा में दिया जवाब-
क्या सरकार 18 माह के महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान करने पर विचार कर रही है? राज्यसभा सांसद नारन भाई जे ने यह सवाल पूछा। राठवा ने वित्त मंत्री से की थी। उनके प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों/पेंशनरों को 18 माह के बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इस कारण महंगाई भत्ते का बकाया जारी करना व्यावहारिक नहीं समझा गया।
क्या है नियम-
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता या महंगाई राहत भत्ता छमाही आधार पर बढ़ाना होता है। इसके मुताबिक सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। इस बीच कोरोना काल में साढ़े तीन माह तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया। इसे लेकर इस बकाया के भुगतान को लेकर मांग की जा रही थी.