नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को प्रत्येक जिले में बुजुर्गों के लिए पेंशन, वृद्धाश्रम और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के रखरखाव और कार्यान्वयन पर एक अद्यतन प्रदान करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनी मौजूदा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के एक महीने के भीतर एक संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
पूर्व मंत्री ने दायर की थी याचिका
इस संबंध में जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने देश भर में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ वृद्धाश्रम खोलने की मांग करते हुए याचिका दायर की है और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.