नई दिल्ली। चंडीगढ़ में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस 47वीं बैठक में आम आदमी की जरूरतों से जुड़ी कई वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया गया और बजट होटलों को जीएसटी के दायरे में लाया गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. इससे जहां कुछ चीजों पर टैक्स लगाकर आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा है, वहीं कुछ सेक्टरों को भी इससे बड़ी राहत मिली है।
हालांकि मुआवजे और ऑनलाइन गेमिंग जैसे मुद्दों पर राज्य कोई फैसला नहीं ले सके। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिन वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं। इसमें पहले से पैक और लेबल वाला आटा और चावल भी शामिल हैं।
ब्रांडेड न होने पर भी उन पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके अलावा, मांस, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर समान दर से कर लगेगा, जिसका अर्थ है कि ये सभी खाद्य पदार्थ अब और अधिक महंगे हो जाएंगे।
इसके अलावा, गुड़, विदेशी सब्जियां, बिना भुना हुआ कॉफी बीन्स, असंसाधित हरी चाय, गेहूं की भूसी और चावल की भूसी को भी सूट से बाहर रखा गया है। नई दरें 18 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगी।
सोलर वॉटर हीटर और तैयार चमड़े पर टैक्स 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। एलईडी लाइट, स्याही, चाकू, ब्लेड, बिजली के पंप, डेयरी मशीनरी को 12 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही अनाज मिलों पर टैक्स 5 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया है.
अब बजट होटल में रहना होगा महंगा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत कर लगेगा, जो वर्तमान में कर मुक्त है। इसके अलावा, बैठक में चेक जारी करने के लिए बैंक द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में, जीएसटी परिषद ने असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे ऑनलाइन व्यवसायों के लिए अनिवार्य पंजीकरण को माफ करने पर सहमति व्यक्त की। कानून में बदलाव 1 जनवरी, 2023 से लागू होंगे।
काउंसिल का कहना है कि इस फैसले से करीब 120,000 छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। बैठक ने कंपोजिशन डीलरों को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से अंतरराज्यीय आपूर्ति करने की अनुमति दी।
परिवहन क्षेत्र में रोपवे पर जीएसटी दरों में कमी को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद माल ढुलाई सस्ता होने की उम्मीद है। इसके अलावा, सरकार ने ईंधन लागत सहित माल ढुलाई दरों पर राहत देने और टूर पैकेज के विदेशी घटकों को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। परिषद ने माल ढुलाई शुल्क पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से कम करने का भी प्रस्ताव किया है।
बैठक के आखिरी दिन राज्यों को जीएसटी मुआवजे की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया. साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के प्रस्ताव को अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया है. जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक एक अगस्त को होगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के समूह को 15 जुलाई तक घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कर दरों पर पुनर्विचार करने को कहा है। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर भी कोई चर्चा नहीं हुई।