शासकीय कार्यालयों में हितग्राहियों के काम आसानी से हों : मुख्यमंत्री बघेल

-कार्यालय में हो सकारात्मक वातावरण

-अधिकारी-कर्मचारी शासन तंत्र का अभिन्न अंग

-अधिकारियों-कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने लागू की गई पुरानी पेंशन योजना

-मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बैकुंठपुर के सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि शासकीय कार्यालयों में हितग्राहियों का काम आसानी से होना चाहिए। इसके लिए कार्यालयों में सकारात्मक वातावरण बनना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जाति प्रमाण पत्र के कार्य नियमित रूप से हों। उपजातियों को भी प्रमाणपत्र मिलना चाहिए। तेंदूपत्ता का बोनस और पारिश्रमिक वितरण त्वरित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें, जंगली जानवर हमले में क्षतिपूर्ति के मुआवजा के प्रकरण लंबित न रहें। मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में शासकीय योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन तथा आम जनता से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, संसदीय सचिव श्रीमती अम्बिका सिंहदेव एवं विधायक श्री गुलाब कमरो और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अधिकारी-कर्मचारी शासन तंत्र का अभिन्न अंग हैं। राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि  अधिकारियों- कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित हो। उन्होंने अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भेंट-मुलाकात के दौरान कल का बहुत अच्छा फीडबैक है। आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही बेहतर कार्य करते रहें। वन अधिकार पत्र का अच्छा कार्य हुआ है। व्यक्ति का विकास हमारी नीतियों और कार्यों के केंद्र में है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी विभागीय दौरों के दौरान आम जनता से संवाद बना के रखें। राशन कार्ड के प्रकार और पात्रता बताने जागरूकता अभियान चलाएं। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के नाम होना सुनिश्चित करें, कोई भी सदस्य न छूटे नहीं, बहरासी में महिला ने नाम दर्ज न होने शिकायत की थी। विद्युत कनेक्शन जहां सम्भव हो वहां पहुंचाएं। क्रेडा के अधिकारी सोलर लाइट के कार्य का प्रचार प्रसार करें। हाफ बिजली बिल योजना का क्रियान्वयन सौ प्रतिशत सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाए गए है, उन्हें समय-सीमा में स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करें, वैध उत्तराधिकारी को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं, स्कूल में अभियान चला कर आठवीं के ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना शत् प्रतिशत सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कहा कि ग्राम सभा को अविवादित नामांतरण बटवारे के अधिकार पहले से हैं, इस विषय मे कोई दुविधा नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि गर्म भोजन से कुपोषण दूर होगा, इस दिशा में लगातार बेहतर कार्य हों। आत्मानंद स्कूल के साथ और स्कूल भी अच्छे से चलने चाहिए। जिले में हाट बाजार क्लीनिक का अच्छा कार्य हुआ है। उन्होंने अधिकारियों से हाट बाजार क्लिनिक का व्यापक प्रचार करने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आय में वृद्धि होने चाहिए। इसके लिए शासन कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि के प्रति रुझान बढ़ा है, रकबा और किसानों की संख्या बढ़ी है, कृषि में लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। लघु वनोपजों और वनौषधियों से लोगों के आय में वृद्धि होनी चाहिए, वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र बनना चाहिए। वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र बनने से लोगों को ज़्यादा कीमत मिलेगी और पलायन रुकेगा। गांव में सभी आवश्यक चीज़ें मौजूद हैं। शुद्ध और प्राकृतिक चीज़ो की मांग बढ़ी है। राजस्व अर्जन की दिशा में कार्य होना चाहिए, जुट के कार्य करने की आवश्यकता है।