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मानसून की उम्मीद में उछला बाजार, सेंसेक्स 481 अंक पर बंद

मानसून की उम्मीद में उछला बाजार, सेंसेक्स 481 अंक पर बंद

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नई दिल्ली 14 अप्रैल (एनपी)।  बंबई शेयर बाजार का मानक सूचकांक आज 481 अंक उछलकर 25,626.75 अंक पर बंद हुआ जो साढ़े तीन महीने का उच्च स्तर है। मानसून सामान्य से बेहतर रहने की भविष्यवाणी के साथ साथ कल जारी औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति के ताज आंकड़े उत्साहजनक होने से खास कर बैंक तथा वाहन कंपनियों के शेयरों में लिवाली का अच्छा जोर रहा। इसके अलावा रूस तथा सउदी अरब के बीच कच्चे तेल का उत्पादन सीमित करने को लेकर समझौते से तेल बाजार में तेजी तथा चीन के आर्थिक आंकड़ों में मजबूती दिखने से वैश्विक बाजारों में भी तेजी दिखी। घरेलू बाजारों पर इसका भी आसर रहा। बाजार कल से चार दिनों के लिए बंद रहेगा। छुट्टियों से पहले सेंसेक्स और निफ्टी में इस सप्ताह क्रमश: 952.91 अंक या 3.86 प्रतिशत तथा 295.25 अंक या 3.76 प्रतिशत की तेजी आयी। इससे पहले, लगातार दो सप्ताह इसमें गिरावट आयी थी। अम्बेडकर जयंती तथा रामनवमी के
भारत की जरूरत के हिसाब से 7.5 फीसदी की विकास दर काफी नहीं: जेटली

भारत की जरूरत के हिसाब से 7.5 फीसदी की विकास दर काफी नहीं: जेटली

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वाशिंगटन  14 अप्रैल (एनपी)।  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत की 7.5 प्रतिशत की मौजूदा विकास दर उसकी अपनी जरूरत के स्तर के हिसाब से काफी नहीं है और देश में 'बेहतर करने की 'क्षमता है। भारत के निर्यात में गिरावट पर चिंता जाहिर करते हुए जेटली ने कहा कि देश के विकास के मापदंड सही रास्ते पर हैं। सरकार समावेश के साथ सुधार के अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और अपने सभी राजकोषीय मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है। उन्होंने एक वैश्विक अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एनडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में कहा कि मौजूदा स्थिति में वैश्विक मापदंडों के अनुरूप 7.5 प्रतिशत (की विकास दर) के जरिए क्या हम बेहतर कर रहे हैं? जवाब हैं हां, लेकिन हमारी अपनी जरूरतों के मापदंडों के हिसाब से क्या हम पर्याप्त रूप से अच्छा कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं।
देशभर में जूलर्स की हड़ताल खत्म, 11 में से 9 मांगें मानी गईं

देशभर में जूलर्स की हड़ताल खत्म, 11 में से 9 मांगें मानी गईं

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नई दिल्ली,13 अपै्रल (एनपी)। देशभर में करीब डेढ़ महीने से जारी जूलर्स की हड़ताल खत्म करने का बुधवार दोपहर को औपचारिक ऐलान कर दिया गया। हालांकि, इसके बारे में मंगलवार रात को ही फैसला लिया जा चुका था, लेकिन इस फैसले के बारे में देशभर के जूलर्स को बताने और इसकी औपचारिक घोषणा के लिए एक दिन का समय लिया गया। जूलर्स असोसिएशन ने मंगलवार को बीजेपी प्रेजिडेंट अमित शाह और वित्ता मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक असोसिएशन 11 में से 9 मांगें मान ली गई हैं और दो पर विचार करने के लिए समय मांगा गया है। हालांकि, गहनों पर एक्साइज ड्यूटी जारी रहेगी। आपको बता दें कि चांदी के अलावा सभी तरह के गहनों पर 1 पर्सेंट एक्साइज ड्यूटी के विरोध में 2 मार्च से जूलर्स हड़ताल पर थे। एकाध असोसिएशंस और बाजारों को छोड़कर दिल्ली सहित देशभर में दुकानें खुलनी शुरू हो गई थीं। राजधानी में मंगलवार को करोल
एक मैसेज से किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकेंगे पैसे

एक मैसेज से किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकेंगे पैसे

व्यापार
नई दिल्ली,13 अपै्रल (एनपी)। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआई) की सेवा यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) को सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया। पहले चरण में सभी 29 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को व इसके बाद धीरे-धीरे अन्य बैंकों को भी इस सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) यूपीआई विभिन्न बैंकों में सिंगल आईडेंटीफिकेशन और एक पासवर्ड के साथ तत्काल फंड ट्रांसफर की सुविधा देगा। यूजर्स का एकाउंट एक सिंगल मोबइल एप्लीकेशन के जरिये एक से ज्यादा बैंक एकाउंट से लिंक हो सकेंगे। इस इंटरफेस के जरिये पैसा लिया और दिया जा सकेगा। इमीजिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) आईएमपीएस यानि इमीजिएट पेमेंट सर्विस एक प्लेटफॉर्म है जिसपर यूपीआई चलेगी। इसमें आधार नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाएगा ब
सातवां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का केवल 50 फीसदी ही हाथ में आएगा?

सातवां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का केवल 50 फीसदी ही हाथ में आएगा?

देश, व्यापार
नई दिल्ली,13 अपै्रल (एनपी)। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अलग तरह के प्रस्ताव को लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को होनेवाले वेतन वृद्धि का 50 फीसदी हिस्सा ही हाथ में आएगा। यानी जो उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई होगी उसका पचास फीसदी हिस्सा ही उन्हें मिलेगा। दरअसल निवेश को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार बाकी की 50 फीसदी राशि को दो साल के लिए बैंक कैपिटलाइजेशन बॉन्डस के रूप में निवेश करना चाहती है। ऐसा केवल ज्यादा आय वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ ही लागू हो सकता है। सरकार के इस प्रस्ताव से बॉन्ड की रकम का इस्तेमाल बैकों के लिए पूंजा मुहैया कराने में मददगार साबित होगी तो दूसरी तरफ सरकारी खजाने में भी इस मद में ज्यादा अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। जाहिर है कि इससे बैंकों को एक तरफ पूंजी क
विजय माल्या को एक और झटका, ईडी रद्द कराना चाहता है पासपोर्ट

विजय माल्या को एक और झटका, ईडी रद्द कराना चाहता है पासपोर्ट

देश, व्यापार
नयी दिल्ली,13 अपै्रल (एनपी)। शराब कारोबारी विजय माल्या की बढती परेशानी के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सहयोग न करने के आरोप में उनका पासपोर्ट निरस्त किये जाने के लिए लिखा है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर पासपोर्ट कानून, 1967 के तहत माल्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को संकटग्रस्त उद्यमी के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है क्योंकि माल्या जांचकर्ताओं को सहयोग नहीं दे रहे हैं। ईडी का मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आरोपों की जांच कर रहा है। समझा जाता है कि माल्या 2 मार्च को अपने राजनयिक पासपोर्ट के जरिये ब्रिटेन चले गए। राज्यसभा का सदस्य होने की वजह से उन्हें इस प्रकार