नीति आयोग की बैठक में बोले सीएम : अक्टूबर 2018 में छत्तीसगढ़ खुले में शौच से मुक्त राज्य होगा

  • नक्सल प्रभावित इलाकों के 20 हजार युवाओं को मिला कौशल प्रशिक्षण – डॉ. रमन सिंह
  • दूरस्थ आदिवासी इलाकों में अपने संसाधनों से इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना पर तेजी से अमल
  • नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री

नई दिल्ली/रायपुर (एनपी)। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार स्पष्ट विजन, रणनीति और कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ रही है । उन्होंने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद (गर्वनिंग काउंसिल) की बैठक में कहा – छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 20 हजार युवाओं को कौशल विकास से जोड़ कर विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया है । डॉ. रमन सिंह ने बैठक में बताया – प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में स्वच्छता का कव्हरेज बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है और 2 अक्टूबर 2017 तक छत्तीसगढ़ खुले में शौच से मुक्त राज्य बन जायेगा। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में भी छत्तीसगढ़ अपने संसाधनों से इंटरनेट और मोबाईल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कार्ययोजना पर तेजी से अमल कर रहा है । मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह नीति आयोग की की बैठक को संबोधित कर रहे थे । बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की । बैठक में केन्द्रीय मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे ।
बैठक में डॉ. रमन सिंह ने कहा – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से समय समय पर मिलने वाली प्रेरणा और मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ में हमने कई नवाचार किये है , जिनके अच्छे परिणाम मिल रहे है । उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने कानून बनाकर युवाओं को कौषल प्रशिक्षण का अधिकार दिया है । राज्य में कौशल उन्नयन के कार्यक्रम को एक अलग स्तर पर ले जाकर सभी जिलों में लाइवलीहुड कालेज की स्थापना की है । कौशल विकास की अनिवार्यता को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने स्वयं के बजट से लगभग 400 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष व्यय कर रही है । उन्होंने सुझाव दिया कि सेक्टर स्किल कांउसिल के द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण एवं मूल्याकनकर्ताओं के प्रशिक्षण की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए । स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इसके लक्ष्य
को प्रभावी तरीके से हासिल करने के लिए राज्य ने हितग्राहियों को निर्माण के पश्चात तीन महीने तक उपयोग करने पर ही प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की रणनीति पर कार्य किया और इसके अच्छे परिणाम सामने आये है । मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि बेसलाईन सर्वेक्षण में राज्य में अनुपयोगी पाये गये शौचालयों को उपयोगी बनाने के लिए स्वच्छ भारत कोष के तहत प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाये ।
डॉ. रमन सिंह ने कहा – विजन डाक्यूमेंट 2030 के तहत राज्य सरकार 5 लक्ष्यों पर प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है । हमारा सबसे ज्यादा जोर गरीबी का निवारण करने , पंचायतों को मजबूत करने , भूख से मुक्ति के साथ साथ पोषण सुनिश्चित करने , सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने ,शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने , सबको साफ पानी उपलब्ध कराने और अधोसंरचना मजबूत करने पर है । मुख्यमंत्री ने देश के लिए एक कर नीति का समर्थन करते हुए कहा कि जी.एस.टी. के क्रियान्वयन में हम तेजी से आगे बढ़ रहे है । उन्होंने सुझाव दिया कि जीएसटीएन द्वारा तैयार किये गये ई-पोर्टल को व्यवसायियों के लिए सुगम और सरल बनाया जाए । उन्होंने व्यवसायियों द्वारा भरे जाने वाले फार्म का माड्यूल 2-3 महीने पहले उपलब्ध करा दिये जाये ताकि व्यवसायियों को प्रशिक्षित किया जा सके ।
डिजिटल इंडिया अभियान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा – छत्तीसगढ़ में हमने 16 लाख लोगो की डिजिटल आर्मी बनायी है जो डिजिटलीकरण और कैशलेस भुगतान के प्रति लोगों को जागरूक करती है । उन्होंने बताया कि किसानों को 10 लाख रूपये से अधिक के सीसी कार्ड बांटे गये है तथा 10 हजार मर्चेन्ट का भीम , आधार पे , यूपीआई आधारित डिजिटल प्रणाली पर आन बोर्डिग किया गया है । उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्काई योजना के तहत 1700 टावर्स स्थापित किये जा रहे है एवं 45 लाख लोगों को स्मार्ट फोन वितरित करने की योजना है । बस्तर नेट प्रोजेक्ट के तहत संभाग के 7 जिलों को ब्राडबैंड से जोडऩे के लिए हम 900 किलोमीटर का ओएफसी नेटवर्क बिछा रहे है । मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया की ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को मोबाईल एवं इंटरनेट बैंकिग की अनुमति आर.बी.आई. द्वारा दिया जाना आवश्यक है । उन्होंने बताया कि किसानो की आय दुगुनी करने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है । उन्होंने बताया कि सौर सुजला और लक्ष्य भागीरथी योजना के तहत किसानों के खेतों में सिचाई के विस्तार का प्रयास किया जा रहा है । इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी । बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री एन.बैजेन्द्र कुमार भी उपस्थित थे।